हमारे सभी के घरो में मीटर लगे हुए है| हम सभी पहले बिजली का इस्तेमाल करते है उसके बाद जितना इस्तेमाल किया है उसके हिसाब से बिल चुकाते है| कई जगहों पर 1 महीने तो कई गजहो पर 2 महीने में बिल दिया जाता है| लेकिन यह सभी प्रणाली बदलने के लिए केंद्र सरकार सोच रही है| इसके लिए कुछ राज्यों के साथ बैठक करके इसके पर निर्णय भी ले लिया गया है|
कुछ दिनों पहले एक बैठक हुई थी, यह बैठक केन्द्रीय, विधुत, नविन और नविकरणीय उर्जा मंत्री आर के सिंह ने बुलाई थी| इस बैठक में 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुए थे| इसमें सबसे पहले यह योजना छतीसगढ़ में शुरू करने की बात कही गई है| इसके अनुसार राज्य के 59 लाख मीटर को 2022 से बदलना शुरूकर दिया जाएगा| सभी दूकान, घर और उद्योगों में यह प्रीपेड मीटर लगा दिए जायेंगे|
सरकार की इस योजना के तहेत सरकारी खजाने पर 9500 करोड़ का खर्च आएगा| यह योजना 2025 तक ख़तम करने की बात कही जा रही है| इस योजना से किसानो के कृषि कनेक्शन को बाहर रखा जाएगा| क्यों की सरकार कृषि कनेक्शन पर अलग से सब्सिडी देती है ओत अन्य योजनाये भी कृषि के लिए होती है| राज्य में कुल 5.5 लाख कृषि कनेक्शन है|
क्या होता है प्रीपेड स्मार्ट मीटर?
यह मीटर आपके पहले के मीटर जैसा नहीं होगा| यह एक मोबाइल की तरह होगा| इसमें आपको पहले सही रिचार्ज कराके रखना होगा| जितना आप रिचार्ज करोगे उतनी वापरास होने तक आपके घर की बिजली चलेगी| बादमे जैसे ही आपका रिचार्ज ख़तम हो जाएगा आपके घर की बिजली आटोमेटिक कट जायेगी| जैसे हम अपने मोबाइल में रिचार्ज करवाते है वैसे ही हम इस मीटर में रिचार्ज करवा सकेंगे| रिचार्ज ऑनलाइन भी होगा|
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