देश भर मे नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी के तहत करोडो लोगो को मुफ्त मे या सस्ते भाव में अनाज वितरण किया जाता हे, जिसमे राज्य और केंद्र सरकार गरीब लोगो को २ वक्त की रोटी मिल पाए इसके लिए बिल लेके आने का प्रावधान किया गया था, यह योजना के तहत करीब ८० करोड़ लोगो को आज के दिन फायदा मिल रहा हे. कोरोना काल में इस आंकड़े में भारी बढोतरी देखि गई हे.
८० करोड़ में से कही लोग जो इस दायरे में नहीं आते फिर भी यह योजना का लाभ ले रहे हे. ऐसे लोग आर्थिक तौर पर सपन्न होने के बावजूत इस योजना का लाभ उठाते देखे गए हे. इसी को रोक ने के लिए सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकों में बदलाव करने की सोच रही थी, जिसके तहत पिछले ६ महीनो से राज्य सरकारों से बात चित चल रही थी. माना जा रहा हे की इस महीने नियमो में बदलाव हो सकते हे.
राशन कार्ड का उपयोग करके सामान लेने वाले लोगों के लिए यह एक बड़ी खबर है। खाद्य विभाग सरकारी राशन की दुकान से राशन लेने वाले लोगों के लिए एक नया मानक या रूप लगभग फाइनल कर चुका हे! हमारे खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने कहा हे की, पिछले 6 माह से राज्यों की बैठक कर रहे हैं और नये नियम बना रहे हैं। जो इस महीने फाइनल कर दिया जाेएगे! नए मानक लागू होने के बाद केवल जरूरियात मंद व्यक्तियों को ही लाभ मिलेगा, जो इसके पात्र नहीं हे वह लोग को लाभ नहीं मिल सकेंगे. इससे सरकारी खर्च कम किया जायेगा.
सरकार २०२० में वन नेशन,वन राशन कार्ड योजना लेके आये थे, जिसके तहत भारत के ज्यादातर राज्य इस योजना से जुड़ गए ह. करीब १.५ करोड लोग इस योजना का लाभ ले रहे हे यानि दूसरे राज्य में रहते हुए भी उनको राशन मिल हे। यह दूसरे राज्य में जा के काम करने वाले लोगो के लिए एक अछि योजना साबित हुई हे.
